नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के लाभार्थी किसानों के लिए यह राहत भरी खबर है. एक बार फिर से केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी (eKYC) की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2022 थी जिसे दो दिन पहले ही बढ़ाकर 22 मई, 2022 किया गया था. पीएम किसान योजना के तहत 12 करोड़ 53 लाख से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं.
नौ दिन और बढ़ी डेडलाइन
इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के बैंक खातों में केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है. प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाते हैं. योजना की 10 किस्तें अब तक दी जा चुकी हैं. इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन केवाईसी (eKYC) अनिवार्य कर दिया गया है. अंतिम तारीख तक जिन किसानों का eKYC नहीं होगा उनके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे. पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) के मुताबिक, अब 31 मई, 2022 तक eKYC की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. दो दिन पहले ही इसकी डेडलाइन 22 मार्च, 2022 की गई थी. पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए मैसेज में कहा गया है कि रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC करना जरूरी है. ओटीपी (One Time Password) के माध्यम से आधार (ADHAR) आधारित ईकेवाईसी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. अब इसकी समय सीमा 31 मई, 2022 तक बढ़ा दी गई है.
मोबाइल फोन से ऐसे कर सकते हैं eKYC पूरी
– पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ खोलें.
– इसके बाद Farmers corner पर जाएं जहां ई-केवाईसी लिंक दिखेगा. इस पर क्लिक करते ही आधार नंबर मांगेगा.
– आधार नंबर डालकर इमेज कोर्ड (Captcha) डालें और सर्च बटन दबाएं.
– फिर आधार से लिंक किया हुआ अपना मोबाइल नंबर डालें.
– मोबाइल पर ओटीपी (One Time Password) आएगा जिसे डालते ही ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा.
ये नहीं बन सकते इस योजना के लभार्थी
– अगर किसी किसान के परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में आता है या भरता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यहां परिवार का मतलब पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे हैं.
– जो खेती की जमीन का इस्तेमाल दूसरे कामों में कर रहे हैं.
– जो किसान बंटाई या लीज पर खेती करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते.
– यदि कोई किसान अपनी पैतृक जमीन पर खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं बल्कि पिता या दादा के नाम पर है तो वह इस योजना का हकदार नहीं है.
– खेतिहर जमीन का वह मालिक जो सरकारी कर्मचारी हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो.
– मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें किसान योजना का लाभ नहीं मिलता.
– रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनीयर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या इनके परिवार के लोग.
– खेतिहर जमीन का वह मालिक जिसे 10,000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती हो.
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